यह योजना एक धनुआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ और परिवारों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और सरदार संबंधित विकार वायु प्रदूषण एवं बने की कटाई को मान करने में मदद मिलेगी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्य वन कर रहा है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना Chief Minister Beggary Prevention Scheme

मुख्य विशेषताएं

● आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सीसीईए ने अगले 3 साल के लिए 8 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

● प्रधानमंत्री उज्जवल योजना पीएनबी परिवार के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ₹16000 की वशिष्ठ संहिता के साथ प्रदान करेगा।

● 2016 के बजट योजना के बारे में घोषणा की गई है वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹2000 करोड़ का विजय प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना Chief Minister Beggary Prevention Scheme

● कनेक्शन को महिला लाभार्थी के नाम पर जारी किया जाएगा।

● चूल्हे एवं रिफिल की के लिए माई की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

● या प्रधानमंत्री के ज्ञान के मान्यता है जिनके तहत 7500000 मध्यम मध्यम वर्गीय परिवार ने ने सुरक्षा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी को छोड़ दिया है।

उद्देश्य

● महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

● खाना पकाने के लिए एक सस्ता स्थान उपलब्ध कराना

● जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोग के बीच व्यवस्था से संबंधित खतरों को रोकने के लिए।

कार्य नवानिया
इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इतनी विशाल कल्याण का कार्यनवयन कर रहा है जो बीपीएल परिवार से संबंधित करोड़ों महिलाओं को लाभ प्राप्त करेगा बीपीएल परिवार का पहचान राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के परामर्श से किया जाएगा यह योजना तीन साल अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 , 18 और 2018-19 में लागू किया जाएगा।